आपल्या देशाला आंदोलनाचा मोठा इतिहास आहे. देशात आंदोलनं व्हायला हवी. आंदोलनं म्हणजे जिवंत लोकशाहीचे पुरावे असतात. पण २०१४ ला भाजप सत्तेत आल्यानंतर आंदोलनं फक्त विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आणि संसदेच्या परिसरातच व्हायला लागली. लोक रस्त्यावर उतरायचं विसरली आणि सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही संपवण्याकडे वाटचाल केली. पण सत्तेच्या नशेत असलेल्या प्रत्येक नेत्यानं, सरकारनं २० जुलै २०२६ हा दिवस कायम लक्षात ठेवायला हवा, कारण या दिवशी जे विरोधी पक्षाला जमलं नाही ते देशातल्या तरुणांनं करून दाखवलं. तरुणांचा ते रौद्ररूप पाहून संसदेची दारं बंद करावी लागली होती. ही बाब नेत्यांची सत्तेची गुंगी उतरायला पुरेशी ठरेल. असो आंदोलन कसं झालं. काय बरोबर, काय चूक, यावर खूप भाष्य करून झालं. पण प्रश्न एकच उरतो, विरोधी पक्षा का मागे राहिले.
काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून…
ऐरवी युवकांचे नेते म्हणून स्वतःला प्रोजेक्ट करू पाहणारे राहुल गांधी एवढ्या मोठ्या आंदोलनापासून लांब का राहिले. सुरुवातीला आंदोलनापासून लांब राहिलेले राहुल गांधी २१ जुलैला मैदानात का आले? विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला मोठं करण्याची संधी होती. त्यासाठी काँग्रेसनं २० दिवस का घेतले. २० जुलैला कॉक्रोचच्या आंदोलनाला मिळालेला पाठिंबा पाहून मग काँग्रेसनं पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केलं का? बरं नीटचा पेपर फुटल्यापासून काँग्रेसनं धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही का नव्हती. असे एक नाही अनेक प्रश्न विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसवर उपस्थित करण्यासारखे आहेत.
आंदोलन हायजॅक…
२२ जुलैला काँग्रेस खासदारांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर मोठं आंदोलन करून कॉक्रोचचं आंदोलन हायजॅक केल्याचं बोललं जातंय. पण ते आंदोलन कधीच हायजॅक झालं असं म्हणावं लागेल. जर काँक्रोच जनता पार्टीकडून आंदोलनाचा विषय स्पष्ट होता तर आंदोलनाचा मंच हा फक्त आणि फक्त सोनम वांगचुक,अभिजीत दिपके आणि सीजेपीचा रहायला हवा होता. पण त्या मंचावरून इतर नेत्यांना, स्टँडअप कॉमेडियनला बोलण्याची संधी देण्यात आली, तेव्हाच आंदोलन हायजॅक झालं असं म्हणावं लागेल. पण शेवटी काँग्रेसनं वराती मागून घोडे नाचवून आंदोलन हायजॅक केलं असं म्हणण्याला वाव दिला हे मात्र नक्की. पण असो तरुणांमध्ये असलेल्या आगीचा उपयोग करून काँग्रेस सरकारविरोधात वनवा पेटवून वचक निर्माण करता यावा आणि परत देशातल्या नागरिकांवर, तरुणांवर लाठीचार्ज करण्याआधी कोणत्याही सरकारनं दहा वेळा विचार करावा हीच अपेक्षा.
– विनय महाजन